BESA roept op om de wet op de Private Veiligheid correct toe te passen
Tijdens de coronaperiode worden er continu burgers/stewards ingezet voor het uitvoeren van bewakingstaken, niet alleen door commerciële bedrijven maar ook door lokale overheden. Nochtans is dit bij wet verboden.
Versoepelingen: wat zit er in voor de eventsector?
Het overlegcomité kondigde deze week een aantal versoepelingen aan met het oog op de heropstart, waaronder ook een paar zij het voorzichtige voor de event- en cultuursector.
Maak de overstap naar e-facturatie!
Duurzaam ondernemen en events lijken soms weinig verenigbaar. Toch zijn er een heleboel dingen die je als eventbedrijf kan doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Heb je bijvoorbeeld al eens aan e-facturatie gedacht?
Maandelijkse thuiswerkaangifte verplicht vanaf 1 april
De regering heeft beslist dat het toezicht op de naleving van het tthuiswerken moet versterkt worden. Daarom moeten alle werkgevers vanaf de maand april verplicht een maandelijkse aangifte doen bij de RSZ.
1 jaar na de lockdown: de financiële situatie van zelfstandigen en KMO’s in Vlaanderen en Brussel
Eén jaar na de lockdown bekijken Unizo en Graydon aan de hand van het ninegrid-model van Graydon de financiële toestand van zelfstandigen en KMO’s in Vlaanderen en Brussel.
Volg de eerstehulpcursus van het Rode Kruis online!
In afwachting van de heropstart kan je bij het Rode Kruis Vlaanderen helemaal gratis hun nieuwe online eerstehulpcursus volgen. Zo kan je van thuis uit, via de laptop of de tablet, eerste hulp leren bij veel voorkomende situaties.
Het groen van de hoop voor de eventsector!
De collega's van #SoundOfSilence doen een warme oproep om het internet groen te kleuren, de kleur van de hoop, om samen het overlegcomité een duidelijk signaal te sturen: een groen licht voor de eventsector, voor een veilige heropstart.
Eventsector in 2020: KdG studie toont impact coronacrisis nog zwaarder dan verwacht
De eventsector kreeg rake klappen in 2020. Het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) bevroeg de eventsector op vier momenten in 2020 en brengt nu een jaaroverzicht in cijfers. En die zien er niet goed uit.
Plan D: het Digital Reaction Plan
De coronacrisis heeft ons laten zien hoe belangrijk het is dat we ons kunnen aanpassen aan onverwachte omstandigheden. Daarom lanceert de FOD Economie het Digital Reaction Plan.
Bevraging: impact coronacrisis op de leveranciers in de eventsector
Ondanks de vele steunmaatregelen, lijken veel eventleveranciers toch niet de steun te krijgen die ze nodig hebben. Daarom willen we met de overheid bekijken of een bijsturing mogelijk is. Om de discussie te onderbouwen met concrete cijfers, hebben we jullie input nodig!
Grootschalige hulplijnencampagne van de Vlaamse overheid
De hulplijnen in Vlaanderen trekken komende periode alle registers open, om mensen in de donkerste periode van het jaar een luisterend oor te bieden. De Vlaamse overheid lanceert op 26/12 een grootschalige campagne om dit onder de aandacht te brengen.
Covid-19 medewerkers inzetten: sensibiliseren is niet hetzelfde als maatregelen handhaven!
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen sensibiliseren rond de Covid-19 maatregelen en het handhaven ervan. Event people, private bewakingsagenten en de openbare veiligheidsdiensten hebben hierin elk hun specifieke taken.
Vierde bevraging over de impact van de coronacrisis op de eventsector
Om te peilen naar de impact van de coronacrisis op de eventsector wordt voor de vierde keer aan alle event professionals in België gevraagd om een vragenlijst in te vullen.
“Que faire avec vos prêts : les choses au clair” – webinar gemist?
Bekijk de webinar rond mogelijkheden binnen de maatregelen van de Federale en Waalse regering om je leningen te herzien.
“Wat te doen met je leningen: de mogelijkheden op een rijtje” – webinar gemist?
Bekijk de webinar rond mogelijkheden binnen de maatregelen van de Federale en Vlaamse regering om je leningen te herzien.